संघीय चुनावको संघारमा अछाम: तथ्यले देखाएको गरिबी, कमजोर प्रतिनिधित्व र विकासको चुनौती

नेपालमा आज फाल्गुन २१ गते हुन गइरहेको संघीय निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो चुनाव अछामजस्ता पछाडि पारिएका जिल्लाका लागि अझ महत्वपूर्ण छ, जहाँ गरिबी, कमजोर सेवा पहुँच र सीमित संघीय प्रतिनिधित्व दीर्घकालीन समस्याका रूपमा कायम छन्।

हाल उपलब्ध राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार अछाम जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा गरिब जिल्लामध्ये पर्छ। जिल्लाको करिब ४९ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ, जुन राष्ट्रिय औसत (करिब २० प्रतिशत) भन्दा झन्डै दोब्बर हो। यसले अछामको समस्या सामान्य क्षेत्रीय असमानता नभई गम्भीर संरचनागत गरिबी भएको संकेत गर्छ।

अछामको औसत साक्षरता दर करिब ७२ प्रतिशत भए पनि महिला साक्षरता अझै कमजोर, करिब ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। माध्यमिक र उच्च शिक्षामा पहुँच न्यून हुनु, विद्यालय छोड्ने दर उच्च हुनु र प्राविधिक शिक्षाको अभावले मानव विकास सूचकांकमा अछामलाई पछि धकेलेको छ।

जिल्लामा रहेका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार—जस्तै बिजुली, खानेपानी, औषधि र दक्ष जनशक्ति—अभाव देखिन्छ। सुरक्षित प्रसूति सेवा, आपत्कालीन उपचार र विशेषज्ञ सेवा लिन नागरिकलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। यसले स्वास्थ्यमा असमानता अझ गहिरो बनाएको छ।

अछामको अर्थतन्त्र मुख्यतः परम्परागत कृषिमा निर्भर छ। तर कृषि उत्पादनले मात्र जीविकोपार्जन धान्न नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू भारत तथा अन्य मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सले अल्पकालीन राहत दिए पनि दीर्घकालीन स्थानीय विकासमा योगदान सीमित देखिन्छ।

संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछिका बजेट तथा योजनाहरू विश्लेषण गर्दा अछाम केन्द्रित ठूला दीर्घकालीन परियोजनाको संख्या न्यून देखिन्छ। दुर्गम जिल्ला भनेर चिनिँदा पनि बजेट विनियोजन, पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।

संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा आलोचनात्मक आवाजप्रति असहिष्णुता देखिने गरेको गुनासो छ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा पत्रकार र सचेत नागरिकले दबाब वा धम्कीको अनुभूति गर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक मानिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अछामका मतदाताले यस चुनावमा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छः

उच्च गरिबी दर भएका जिल्लाका लागि लक्षित संघीय विकास कार्यक्रम

शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष संघीय हस्तक्षेप

स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र कृषि मूल्य–श्रृंखला विकास

संसदमा अछामको मुद्दा निरन्तर उठाउने सक्रिय र जवाफदेही प्रतिनिधित्व

अछामको समस्या नारा वा आरोप–प्रत्यारोपले होइन, तथ्यमा आधारित नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र समाधान सम्भव छ। फाल्गुन २१ को संघीय निर्वाचन अछामका लागि केवल राजनीतिक प्रक्रिया होइन,

गरिबी, पछौटेपन र कमजोर प्रतिनिधित्व बदल्ने अवसर हो।

भावनामा होइन—तथ्य, कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्ने समय आएको छ।