BREAKING
Loading...

कानुनको धज्जी उडाउँदै अछामका नमूना विद्यालयका प्रअ र शिक्षक कांग्रेसको झन्डामुनि (तस्बिरसहित)

February 25, 2026
अछाम: राज्यले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाए पनि अछाममा भने यसको ठाडो उल्लंघन भएको पाइएको छ। जिल्लाकै प्रतिष्ठित "श्री विद्या मन्दिर नमूना माध्यमिक विद्यालय"का प्रधानाध्यापक र शिक्षक नै खुलेआम नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएको तथ्य बाहिरिएको छ।


ASN News Nepal लाई प्राप्त एक्सक्लुसिभ तस्बिर र प्रमाणअनुसार उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री "पहल सिंह नेपाली" र नेपाली विषयका शिक्षक श्री "नेत्र राज उपाध्याय" नेपाली कांग्रेसको झन्डासहितको पार्टीगत कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका हुन्।

प्राप्त एउटा तस्बिरमा प्रधानाध्यापक नेपाली काँग्रेस पार्टीको चारतारे झन्डा पृष्ठभूमिमा राखेर कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग भलाकुसारी गरिरहेको अवस्थामा प्रष्ट देखिन्छन्। त्यसैगरी, अर्को तस्बिरमा शिक्षक उपाध्याय पनि सोही राजनीतिक माहोलमा सक्रियताका साथ उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई नैतिकता र विधिको शासन सिकाउने 'नमूना विद्यालय'कै नेतृत्व पंक्ति यसरी पदीय आचरण विपरीत दलको झन्डामुनि उभिएपछि स्थानीय स्तरमा आलोचना सुरु भएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था?
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ (५) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा दलका कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको वा सदस्यता लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने कडा कानुनी व्यवस्था छ।

केही समय अघि मात्रै उच्च अदालत पाटनले शिक्षकहरूलाई सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने स्पष्ट फैसला सुनाएको थियो भने शिक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले समेत यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पटक-पटक परिपत्र जारी गर्दै आएका छन्।

नियामक निकायको मौनतामाथि प्रश्न
सार्वजनिक बिदाको दिन होस् वा विद्यालय समयमा, शिक्षकले यसरी खुलेआम राजनीतिक दलको भेला र कार्यक्रममा जानु कानुनको ठाडो चुनौती हो। प्रमाणसहित तस्बिरहरू छताछुल्ल हुँदा समेत नियमन गर्ने निकायहरू भने मौन छन्।

सम्बन्धित नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, अछामले यी शिक्षकहरूमाथि स्पष्टीकरण सोधेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने हिम्मत गर्छन् वा राजनीतिक दबाबका सामु निरीह बन्छन्? आम अछामवासी र अभिभावकहरूले नियालिरहेका छन्। यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सरोकारवालाहरूले जोडदार माग गरेका छन्।

Share this: