काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको स्थायी व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। हरेक वर्ष मनसुनमा हुने बाढी र डुबानको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन र उपत्यकाको ढल निकास प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय पक्ष
लामो समयदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू वर्षायाममा डुबानको चपेटामा पर्दै आएका छन्। यस समस्यालाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउनुको साटो मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको सरकारको ठहर छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्नुभन्दा सुरक्षित आवास पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको कुरालाई सरकारले जोड दिएको छ।
ढल निकास र वातावरणीय सुधार
नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा ठुलो अवरोध पुगेको छ। यसले गर्दा नदीखोलाहरू प्रदूषित र दुर्गन्धित भइरहेका छन्। ती बस्तीहरूको उचित व्यवस्थापन भएपछि ढल प्रणाली सहज हुने र काठमाडौँको वातावरणमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको १०० दिने योजना र प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्रीले सरकारका '१०० वटा गर्नै पर्ने काम' अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९१ र ९२ लाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। जसमा:
सुकुम्बासी व्यवस्थापन: वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान र स्थायी बसोबासको व्यवस्था।
अतिक्रमण नियन्त्रण: सरकारी जग्गामा भएको अवैध अतिक्रमण र कब्जा रोक्ने।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान
सरकारले 'वास्तविक सुकुम्बासी' र 'अतिक्रमणकारी' बीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ बाहिर पनि लाखौँको संख्यामा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिने र वर्षौँदेखि बल्झिएको यो समस्याको स्थायी समाधान निकालिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सरकारले यो अभियानमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने र मानवीयतालाई शिरोपर गर्दै बल प्रयोग नगरी सुरक्षित स्थानान्तरण गरिनेमा नागरिकलाई आश्वस्त पारेको छ।
