काठमाडौं: नेपालमा उच्च गतिको इन्टरनेट र नवीन प्रविधिको फाइभजी (5G) सेवा विस्तारका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा गृहकार्य सुरु गरेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टु फाइभजी)’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको हो ।
देशको दूरसञ्चार बजारको वर्तमान अवस्था, बढ्दो डेटा माग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै तयार पारिएको यो मार्गचित्रले आगामी १० वर्षभित्र देशभर फाइजी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले यो मस्यौदाउपर कुनै राय, सुझाव वा सल्लाह भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको छ ।
थ्रीजी सेवा बन्द हुने, उपकरण आयातमा कडाइ
मस्यौदामा फाइजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) व्यवस्थापन गर्न पुराना प्रविधिलाई बिदाइ गर्ने योजना अघि सारिएको छ । जसअनुसार यसै वर्ष अर्थात् सन् २०२६ भित्र नेपालमा थ्रीजी (3G) सेवा पूर्ण रूपमा बन्द (सनसेट) गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि थ्रीजी मात्र चल्ने मोबाइल सेट र उपकरणहरूको आयात तत्कालै रोक्ने र ग्राहकहरूलाई फोरजी (4G) वा फाइभजीमा जान प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र समयसीमा
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपालमा उच्च गति र गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुनिश्चित गर्न विभिन्न चरणबद्ध लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ:
छोटो अवधि (सन् २०२५-२०२६): परीक्षण र नीतिगत तयारीको चरण।
सन् २०२७ सम्म: देशभर औसत २० एमबीपीएसको गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने।
मध्यम अवधि (सन् २०२७-२०३०): पूर्वाधार स्तरोन्नति र साझेदारीको चरण।
सन् २०३० सम्म: महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा १०० एमबीपीएसको गति सुनिश्चित गर्ने।
दीर्घकालीन (सन् २०३१ र सोभन्दा पछि): सन् २०३५ सम्ममा देशका कुनाकुनामा फाइभजी सेवा विस्तार गरिसक्ने र सिक्सजी (6G) को तयारी थाल्ने।
नेपालमा सन् १९९९ मा टुजी सेवाबाट सुरु भएको मोबाइल सञ्चार प्रविधि अहिले फोरजीसम्म विस्तार भइसकेको छ । सन् २०२३ मा नेपाल टेलिकमले गरेको फाइजी परीक्षणमा १ जीबीपीएस सम्मको उच्च गति प्राप्त भएको थियो । अहिले नेपालमा डेटा ट्राफिक वार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतले बढिरहेको छ, जसलाई धान्न नयाँ प्रविधिको आवश्यकता देखिएको छ ।
फाइभजी सञ्चालनको रणनीति र थप स्पेक्ट्रम
मस्यौदा अनुसार सेवा प्रदायकहरूलाई फाइजी सञ्चालनका लागि नन्-स्ट्यान्डअलोन (NSA) वा स्ट्यान्डअलोन (SA) मोडल रोज्ने स्वतन्त्रता दिइनेछ। पहिलो विधि तुलनात्मक रूपमा छिटो र सस्तो छ भने दोस्रो पूर्ण रूपमा नयाँ नेटवर्क हो ।
त्यस्तै, सरकारले प्रविधि तटस्थता (Technology Neutrality) को नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ । थप फ्रिक्वेन्सीहरू उपलब्ध गराउन ७००, २३००, २६००, ३५०० मेगाहर्ज र २६ गिगा हर्ज ब्यान्ड लिलाम गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यसका लागि एक उच्चस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरी प्रत्येक महिना प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
