काठमाडौँ, १९ चैत ।
नेपाल सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गत चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारी खर्चमा हुने विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन यो कदम चालिएको पत्रमा उल्लेख छ।
निर्णयका मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारी सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता: सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
- सीधै भुक्तानी: सूचना प्रकाशन र प्रसारण बापतको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सीधै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
- आधिकारिक दर र छुट: विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको दर र छुट (Discount) रकमलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन हुने र विज्ञापनमा हुने सरकारी खर्च थप व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।