काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मतदाताहरूसँग लिखित रूपमा 'नागरिक करार' गरेको छ। पार्टीका सबै सदस्यहरूको तर्फबाट जारी गरिएको यस पत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र देशको विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
रास्वपाले यसलाई केवल घोषणापत्र मात्र नभई जनतासँगको 'ऋणको करार' भएको बताएको छ। पत्रमा भनिएको छ, "तपाईँहरूले हामीलाई विश्वास गरी प्रदान गर्नुभएको मतको प्रतिफल ५ वर्षभित्र भुक्तान गर्ने सर्तमा यो करार मञ्जुर गर्दछौँ।"
करारका मुख्य ५ क्षेत्र र लक्ष्यहरू:
१. सदाचार र असल शासन: भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियानमार्फत सरकारी सेवालाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने र वि.सं. २०४६ पछिका सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने।
२. मध्यम वर्गीय विस्तार: प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य। साथै, जन्मदेखि मृत्युसम्मका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
३. काम, काम, काम: बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन रोक्न ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने। सूचना प्रविधि (IT), पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिने।
४. कनेक्टिभिटी: १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने र १० वटा 'सिग्नेचर' आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने।
५. प्रवास: विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि 'अनलाइन मताधिकार' सुनिश्चित गर्ने, वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
बाचा पूरा नभए के हुन्छ?
यस करारको सबैभन्दा रोचक पक्ष यसको उत्तरदायित्व हो। पत्रको अन्त्यमा उल्लेख भएअनुसार, यदि रास्वपाले यी सर्तहरू ५ वर्षभित्र पूरा गर्न नसकेमा जनताले "राजनीतिक नैतिकता र पद" बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिन सक्नेछन्।
पार्टीले यो करारलाई 'राजनीतिक विश्वासको ऋण' को संज्ञा दिँदै काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक सबै वाचा पूरा गर्ने कसम खाएको छ।
